२०८१ कार्तिक २० गते बुधवार
सर्वोच्च अदालतले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा यस्तो आदेश दिएको हो । लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाको कर्मचारी भर्ना सूचनामा थारू