सरकारको प्रस्ताव प्रदेश सभाले हुबहु पारित गरेभन्दा फरक ढंगले राजपत्र प्रकाशित गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीबारे फेरि विवाद उब्जेको छ । प्रदेशसभामा प्रस्ताव पेश गर्दा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कूलप्रसाद केसीले स्पष्ट भाषामा र मुख्यमन्त्रीले स्थायी राजधानीका विषयमा बोल्दा पनि राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा