सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना तल्लो सरकारले प्रस्ताव गर्न सक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमार्फत क्याबिनेट पुगेको समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै समपुरक अनुदान पाउने व्यवस्था परिवर्तन भएको हो । यस अघि ‘संघीय