२०८१ माघ २८ गते मङ्गलवार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् । संविधानत राष्ट्रपतिले प्राप्त अधिकार नै प्रयोग गरेकी हुन् । तर, फिर्ता भएको यो विधेयक अब के हुन्छ ? भन्ने आम जिज्ञासा उठेको छ ।