• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ ? यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौ २०७९ साउन २९ गते आइतवार

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि भन्दै ‘नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी छन् ।

संविधानत राष्ट्रपतिले प्राप्त अधिकार नै प्रयोग गरेकी हुन् । तर, फिर्ता भएको यो विधेयक अब के हुन्छ ? भन्ने आम जिज्ञासा उठेको छ ।

यो जिज्ञासालाई राजनीतिक र संसदीय प्रक्रियाले नै जवाफ दिनेछ ।

संविधानको धारा ११३ मा विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ ‘…प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । अर्थ विधेयकको हकमा सभामुखले प्रमाणित गर्दा नै अर्थ विधेयक हो भनी खुलाउनुपर्नेछ । यसरी खुलाउनुपर्नाको कारण छ– अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन सक्दैनन् ।

संविधानत प्रमाणीकरणका लागि पेश भएपछि राष्ट्रपतिले पेश भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना सदनलाई दिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ’, संविधानको धारा ११३ (३) मा उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्था र अधिकारको प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकी हुन ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि संविधानको धारा ११३ ले नै दिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तोे विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

अर्थात, फिर्ता भएको विधेयकमाथि संसदमा हुने सबै संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर पुनः पठाउनुपर्नेछ । त्यसरी पुनः पठाएको १५ दिनभत्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनः आएको विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस