तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन भएको एक वर्ष बितेको छ । यो एक वर्ष अवधिमा पार्टी एकीकरण प्रक्रिया त टुंगिएन नै । पार्टीको आम्दानीसमेत घटेको छ ।
पार्टीका संगठित सदस्यबाट लिँदै आएको लेबी उठाउन नसक्दा पार्टीको आम्दानी घटेको नेकपाका नेता बताउँछन् । एकताअघि दुवै पार्टीले आफ्ना संगठित सदस्यबाट मासिक रूपमा लेबी उठाउँदै आएका थिए । तत्कालीन एमालेले मासिक १० र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले १५ रुपैयाँ लेबी बुझाउँदै आएका थिए ।
गत वर्ष ३ जेठमा पार्टी एकीकरण भएयता संगठित सदस्यले लेबी तिरेका छैनन् । तत्कालीन एमालेले आफ्ना ५ लाख संगठित सदस्य दाबी गर्दै आएको छ भने तत्कालीन माओवादीले २ लाख ९५ हजार संगठित सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उनका अनुसार तत्कालीन माओवादीका संगठित सदस्यबाट मासिक रूपमा उठ्नुपर्ने करिब ४४ लाख २५ हजार र तत्कालीन एमालेका संगठित सदस्यबाट मासिक रुपमा उठ्नुपर्ने ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी घटेको छ ।
एक वर्षदेखि कार्यकर्ताबाट लेबी उठाउन नसक्दा पार्टी करिब १२ करोड रुपैयाँ घाटामा गइसकेको ती नेताको दाबी छ ।
नेताले तिरेनन् लेबी
पार्टीको तल्ला कमिटी एकीकरण नटुंगिएका कारण लेबी कहाँ र कसलाई बुझाउने भन्ने अन्योल रहेकाले संगठित सदस्यले लेबी नतिरेको बताएका छन् ।
तर, केन्द्रीय प्रदेश कमिटीका कुनै पनि नेताले एक वर्षयता पार्टीलाई लेबी बुझाएका छैनन् । पार्टीबाट सांसद र मन्त्री भएकाबाहेकका पदाधिकारी र सदस्य कसैले पनि लेबी नबुझाएको नेकपाका एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षद्वयले मन्त्री र सांसदको हैसियतमा लेबी बुझाए पनि सांसद नरहेका सचिवालय सदस्यदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मले एक वर्षयता लेबी तिरेका छैनन् ।
नियमित तिर्छन् सांसद र मन्त्री
पार्टीले संगठित सदस्यबाट लेबी उठाउन नसके पनि सांसदहरुबाट भने मासिक रुपमा लेबी असुल गरिरहेको छ ।
तत्कालीन एमालेका सांसदले मासिक १३ हजार र मन्त्रीले मासिक १५ हजार लेबी पार्टीलाई बुझाउँछन् । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदले मासिक १३ हजार र मन्त्रीले १५ हजार लेबी दिइरहेका छन् ।
तत्कालीन एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा ११८ र राष्ट्रिय सभामा ३९ जना सांसद छन् । त्यस्तै, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिसभामा ५४ र राष्ट्रिय सभामा १२ जना सांसद छन् ।
खाता अझै आआफ्नै
नेकपाका मन्त्री र सांसदले बुझाएको लेबी भने अझैसम्म नेकपाको खातामा जम्मा भएको छैन । दुवै पार्टीका सांसद र मन्त्रीले आफ्ना तत्कालीन पार्टीका बैठक खातामै लेबीबापतको रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
पार्टीका सांसदको लेबी रकम भने आआफ्ना तत्कालीन पार्टीका बैंक खातामा जम्मा भइरहेको छ ।
नेकपाका मन्त्री र सांसदमध्ये तत्कालीन एमालेका मन्त्री र सांसदबाट मासिक करिब २० लाख ४५ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन भइरहेको छ ।
सैगरी, तत्कालीन माओवादी केन्द्रका मन्त्री र सांसदबाट मासिक करिब ८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ लेबी संकलन भइरहेको छ । यो रकम आआफ्नै तत्कालीन पार्टीका खातामा जम्मा भइरहेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।
एकताअघि तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसदबाहेकका नेता कार्यकर्ताले मासिक १५ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउँदै आएको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडाका लेखा प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए ।
तत्कालीन एमालेका पार्टी सदस्यले भने मासिक १० रुपैयाँ लेबी वुझाउने गरेको तत्कालीन एमालेका नेता बताउँछन् ।
हेडक्वार्टर नै अनविज्ञ
नेकपाको प्रदेश सांसद र मन्त्रीको लेबी कसरी, कसले र कति उठाइरहेको छ भन्ने जानकारी पार्टीको पेरिसडाँडास्थित हेडक्वार्टरसँग भने छैन ।
उपाध्याय भन्छन्, ‘यहाँ अहिले नियमित सांसद र मन्त्रीहरुको लेबी जम्मा हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको उतैतिर होला, थाहा भएन ।’ प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिल तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल भने प्रदेश कमिटीमार्फत आफूहरुले लेबी बुझाइरहेको बताउँछन् ।
‘प्रदेश कमिटीमार्फत लेबी तिर्छौ । हाम्रो तलबबाट मासिक ३ हजारका दरले लेबी कट्ट भएर आउछ,’ जमरकट्टेल भन्छन् ।
प्रदेश ५ मा एमालेको खाता १
प्रदेश ५ का तत्कालीन माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद र मन्त्रीले भने खाता नभएका कारण तत्कालीन एमालेको प्रदेश कमिटीको बैंक खातामा लेबी रकम जम्मा गरिरहेका थिए ।
प्रदेश सांसद सिजलका अनुसार सांसदहरुले लेबीबापत मासिक ५ हजार रुपैयाँ तत्कालीन एमालेको नाममा रहेको बैंक खातामा जम्मा गरिरहेका थिए । तर, पार्टी एकतापछि भने उनीहरुले नेकपाकै खातामा रकम जम्मा गरिरहेका छन् ।
उनले भने, ‘एकताअघि हामी रुपन्देहीस्थित तत्कालीन एमालेको मदन–आश्रित प्रतिष्ठानको नाममा रहेको खातामा जम्मा गर्थ्यौं । अहिले नेकपाको खाता छ, त्यही जम्मा गर्छौं ।’
राजदूतबाट तलबको १० प्रतिशत
नेकपाले राजदूतमा नियुक्त भएका आफ्ना नेता कार्यकर्ताबाट समेत मासिक रुपमा लेबी उठाउँदै आएको छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार राजदूतहरुले मासिक तलबको १० प्रतिशत लेबी तिर्छन् ।
माओवादी केन्द्रकाले दिँदैनन्
तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूत भएकाले भने अहिलेसम्म पेरिसडाँडाको कार्यालयमा लेबी बुझाएका छैनन् । लेखा प्रमुख डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पार्टी सदस्यसमेत रहेका एकजना राजदूतले भने कार्यकाल सकिएपछि संगठित सदस्यको हैसियतमा मासिक १५ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाएको रेकर्ड कार्यालयमा छ ।
माओवादीका विदेश विभाग सदस्य युवराज चौलागाईंको अनुभव भने अझै फरक छ । उनले भने, ‘हामी त नियुक्ति भएपछि यो व्यक्ति नियुक्ति भयो भनेर थाहा पाउँछांै । अनि, उसले कहाँ र कति लेबी बुझाउँछ रु न पार्टीलाई थाहा हुन्छ न विदेश विभागलाई नै । सबै अन्योल छ ।’
तत्कालीन एमाले सिस्टममा
तत्कालीन एमालेको भने लेबी सिस्टम निरन्तर चलेको छ । पूर्वएमालेका सांसदको लेबी बंैक खातामा जम्मा हुन्छ । प्रदेशसभाका सांसदले पनि नियमित लेबी बुझाउने गरेका छन् । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यले पनि क्रमशः जिल्ला, गाउँ र नगर कमिटीमा लेबी बुझाउने गरेको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।
सबै जनप्रतिनिधिले तलबको १० प्रतिशत लेबी बुझाउने गरेको उनले बताए । विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति पाएका तत्कालीन एमालेका नेता कार्यकर्ताले पनि पार्टीमा नियमित लेबी बुझाउने गरेको उनले बताए ।
