हातको काम खुट्टाले, खुट्टाको काम नाकले गर्ने भएपछि के हुन्छ रु भद्रगोल † अहिले ‘संघीयता र केन्द्रीयता’ को मर्म नबुझिँदा यस्तै देखिएको छ । पावरफुल सांसदको हुल गएर अर्थमन्त्रालयमा करायो, भनेजति बजेट हालिदियो । हुल नलिई अर्को निरिह सांसद गयो, ‘मान्यज्यू, गर्न सकिएन हजुर’ भन्यो, फर्काइदियो । विषयको गाम्भीर्यता, शीर्षकको छनौट, लागत अनुमान, प्राविधिक सम्भाव्यता र बजेटको स्थिति हैन, व्यक्तिको अनुहार, हुल र पहुँचमा आधारित भएर बजेट बाँडिँदाको भद्रगोल छ ।
पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गुनासो छ– केन्द्रबाट उनको निर्वाचन क्षेत्र दाङमा बजेट गयो, बाटो बनाउन पाँच लाख । त्यो बाटो कहाँ पर्छ रु चुनाव जितेकै ठाउँमा जन्मिएका र हुर्किएका शंकर स्वयंलाई थाहा छैन । २५ लाखभन्दा घटीको काम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ । एकातिर प्रदेशले त्यसरी दिने, अर्कातिर केन्द्रले पनि पाँच लाखसम्मका सडकको लागिसमेत पैसा छुट्टयाउने गर्दा यो भद्रगोल आइलागेको हो । मेलम्चीबाहेक राष्ट्रिय गौरवका खानेपानी आयोजना छैनन् । तर, यही नाममा पनि खुद्रे बजेट हालिएको छ । जस्तो कि, कपिलवस्तुको शिवपुरमा प्रदेशको सडक डिभिजन कार्यालय छ । उता, केन्द्रको डिभिजन कार्यालय पाल्पा सदरमुकाम तानसेनमा छ । प्रदेशको कपिलवस्तुमा रहेको शिवपुर डिभिजनको क्षेत्राधिकारभित्र तानसेन, रानीमहलको बाटो पर्छ । तर, पाल्पामै भएको रानीमहलको बाटो केन्द्रको डिभिजन कार्यालयले हेर्न पाउँदैन । यस्तो भएपछि पाल्पामा केन्द्रको कार्यालय राख्नुको अर्थ के रु यस्तो हालत छ संघीयताको ।
ललितपुर महानगरपालिकाको बजेट एक अर्ब ३० करोड छ । ५५ करोड त शिक्षकको तलबमै जान्छ । विभिन्न अनुदानका नाममा अरु बजेट पनि जान्छन् । धेरैजसो पैसा तलबभत्तामै स्वाहा । त्यसो त ललितपुरले स्थानीय विकासमात्र हेर्ने हो । राजमार्ग उसले बनाउनुपर्ने होइन । किनभने, राजधानीसँगैको महानगर हो । कतिपय आयोजना संघअन्तर्गत पर्छ भन्दा पनि बेथिती र भद्रगोल अनेकन छन् । बृद्धभत्ता बढाउने माग बढेको छ । सबभन्दा दुरुपयोग यसमै छ । स्थानीय सरकारहरुबीच गाउँमा गरिव, कृषक, शिक्षाका नाममा सामाजिक प्रोत्साहन भत्ता दिने होडबाजी छ । गुल्मीमा कृषकलाई पेन्सन दिने भनिएको छ । के पाँच वर्षपछि त्यसले निरन्तरता पाउँछ ? तत्कालको लाभ हेरेर लोकप्रिय कुरा गर्ने तर दिगो संरचना नबनाउने परिपाटी छ ।
जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
