सीमा विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कुटनैतिक पहल नथालेकोमा साझा सद्भाव समूह भारतका केन्द्रीय संयोजक गंगाप्रसाद भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन्।
भारतको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि राखेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी लामो समय बितिसक्दा पनि नेपाल सरकार चुपचाप देखिनु र सत्तासीन पार्टी नेकपाका जिम्मेवार नेताले सीमा विवाद पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुहुँदैन भन्ने अभिब्यक्तिले अनेकन प्रश्न जन्माएको बताए। सीमा विवाद कुटनैतिक पहलबाट समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको दावी छ। सरकार हामीलाई गफ चाहिएन, कालापानी चाहियो – उनले भने।
संयोजक भट्टराईले दुई देशबीच कुटनैतिक स्तरमा छलफल गरेर सीमा समाधान गर्नुपर्ने भारतीय बिदेश मन्त्रालयका सचिवले केही पहिले बोलेको स्मरण गर्दै नेपाल सरकारबाट कुनै वार्ता टोली वा दुबै देशका प्रधानमन्त्री स्तरको कुराकानी नहुनु दुःखद पक्ष भएको बताए। सरकारले सीमा विवाद जस्तो संबेदनशिल बिषयमा गम्भीरताका साथ मनन गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए।
अहिलेसम्मका सबै सरकारले सीमा रक्षाका लागि खटिएका, जनताको आवाज सुन्न नसकेको बताए। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी पछिल्लो समय भारत सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सामा राखेपनि, यो बिषय पुरानो र गम्भीर बिषय हुँदा समेत सत्तामा पुगेका कुनैपनि पुराना राजनीतिक दल र सरकारहरुले समस्या समाधान गर्ने प्रयास नगरेकोप्रति संयोजक भट्टराईको गुनासो छ।
