दाङको घोराही-रोल्पा-रुकुम हुँदै डोल्पा जोड्ने शहीद मार्गको बजेटमा सरकारले कैंची चलाएकोमा रोल्पाका सांसद तथा पूर्व मन्त्रीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । रोल्पाको होलेरीमा बुधबार आयोजित शहीद मार्ग सरोकार कोणसभामा बिहीबार बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, स्थाइ समिति सदस्य एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, केन्द्रीय सदस्य दिपेन्द्रकुमार पुनले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साँधेर शहीद मार्ग कालोपत्रेका लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट कटौती गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।
दाङ-रोल्पा-पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम-डोल्पा हुँदै उत्तर छिमेकी चीनको सीमा क्षेत्रसम्म जोड्ने सडकको रकम कटौती गरेर सरकारले ती जिल्लाका जनतालाई हेपेको टिप्पणी छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले ‘संयोगले हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा म आफैं अर्थमन्त्री भएँ । बजेटमा नामै तोकेर शहीद मार्गको घोराही–होलेरी ३१ किलोमटर कालोपत्रेका लागि १ अर्ब २५ कोड विनियोजन गरेको थिएँ । संसदले पास गरेको थियो’, पुनले भने, ‘केपी ओली नेतृत्वमा काँग्रेस र एमाले सरकार बनेपछि टेण्डरको प्रक्रिया अगाडि बढाइएन । ६८ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर अन्यत्रै आयोजनामा सारिएको छ । विकासको काममा भएको यो प्रतिशोध र रानजीतिक पूर्वाग्रहप्रति म निन्दा गर्न चाहन्छु ।’
पुनले बजेट विनियोजन हुनुअघि आफूसहित जनपतिनिधिमाथि प्रश्न गर्ने काँगे्रस र एमाले नेताहरु आफ्नै सरकारले बजेट कटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले दाङ, रोल्पा, रुकुम र डोल्पामा माओवादी मात्र नभई काँग्रेस, एमाले र राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनतासमेत रहेको भन्दै कसैसँगको राजनीतिक प्रतिशोध विकासका काममा हुन नहुनेमा जोड दिए ।
‘शहीद मार्गले छुने जिल्लाहरुमा माओवादी मात्र छैन । कांग्रेस होलान्, एमाले होलान् । राजनीतिमा संलग्नै नभएका जनता पनि होलान् । सरकारले यस क्षेत्रका जनताप्रति प्रतिशोध साँधेको छ’, पुनले भने, ‘सडक निर्माण भएन भनेर मलगायत जनप्रनितिनिधिहरुका विषयमा प्रश्न गर्ने काँग्रेस र एमालेका यो क्षेत्रका नेताहरु आफ्नो सरकारले बजेट ककटौती गर्दा एक शब्द नबोलेको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ ।’
पुनले घोराही–होलेरी–घर्ती गाऊँ–दुई खोली–थवाङबाट पहाडी लोकमार्ग हुँदै रुकुमको हुकाम–मैकोट र दीर्घकालिन रुमपा डोल्पाबाट छिमेकी चीनको सीमासम्म जोड्ने लक्ष्य रहेको उक्त सडक सो क्षेत्रका जनताको जीवन रेखा भएको बताए ।
शहीद मार्ग निर्माण भएसँगै ती क्षेत्रमा किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउन थालेको, पर्यटन प्रवद्र्धनलाई टेवा पुगेको तथा सर्वसाधारण उपभोक्ताले बजारबाट उपभोग्य वस्तुको आयात गर्न सहज भएको औंल्याए ।
बजेट कटौती गरिएको विषयमा आफूले संसदमै विरोध गरेर ध्यानकर्षण गराउँदा पनि सरकारले नसुनेको पुनले बताए ।
उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय योजनमा समावेश गरेर शहीद मार्गका लागि रकम विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालको ध्यानाकर्षण गराए ।
