• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

असफल भए ‘नयाँ महराज’

२०७६ जेष्ठ ८ गते बुधवार
  • अञ्जु कार्की

काठमाडौंको अहिलेको वास्तविकता के हो भने हरेकले माक्स लगाउने भएकोले आफ्नो साथी चिन्न पनि धौ–धौ हुन थालेको छ । कालो चश्मा र माक्स लगाएपछि त को हो को हो, चिन्नै गारो । विप्लव माओवादीलाई त भूमिगत हुन या लुक्नै परेन

बुद्ध जयन्तीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका साथ लुम्बिनी पुगेर घोषणा गरे, ‘अब लुम्बिनी क्षेत्रमा साल र सिसौका बिरूवा होइन फलफूलका विरूवाले भरिभराउ बनाइनेछ ।’ यो घोषणाको केहीबेरपछि वरिष्ठ पत्रकार बोधराज त्रिपाठीको फेसबुकमा एउटा स्टाटस देखियो, ‘उहिले महाराजले सोधे रे, सबै नेपालीले दूध र भात त खान पाएकै छन् नि रु अहिलेका महाराजबाट मर्जी भो, साथीहरूले मास्क लगाउन छाडिसके ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले गत भदौमा नेपाल टेलिभिजनको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने नियमित कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘म प्रधानमन्त्री बन्नु अघिसम्म काठमाडौंका सडकमा माक्स नलगाएको मान्छे देख्न मुस्किल पथ्र्यो, अहिले हेर्नोस्, कसैले माक्स लगाएको छ रु’ हुन पनि भदौ महीना भनेको बर्खाको सिजन हो ।

बर्खामा राजधानी काठमाडौं धुलाम्मे होइन, हिलाम्मे हुन्छ । माक्स लगाउने भनेको धुलो छेक्न हो, हिलो छेक्न होइन । राजधानी काठमाडौंमा वैशाखदेखि असोजसम्म झुल लगाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ । तर, कात्तिक देखि चैत सम्म झुल चाहिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौको सट्टा माघमा उक्त अन्तर्वाता दिएको भए के भन्थे होलान रु निश्चिय नै भन्ने थिए, ‘पाँच महिना अघिसम्म राजधानीबासी झुल नलगाई सत्न नसक्ने अवस्था थियो, अहिले हेर्नोस्, झुल लगाएर सुतेको कोही देख्नु भएको छ रु’ संयोगले ओली प्रधानमन्त्री भएको वर्ष राम्रो पानी प¥यो, धान उत्पादन १० प्रतिशतले वृद्धि भयो । यसको श्रेय लिँदै ओलीले भने, ‘देख्नु भयो, मैले सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर रु’

राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको सुदूरपूर्वी क्षेत्र हो, ‘पेप्सीकोला टाउन ल्पानिङ ।’ कोटेश्वरबाट जडीबुटी हुँदै करिब तीन किलोमिटर उत्तरमा पर्ने यस क्षेत्रमा स्थानीयको अगुवाइमा हरेक शनिबार अभियानकै रूपमा सरसफाइको कार्यक्रम राखिन्छ । सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी टालिन्छ । जहाँ पिच तथा ढलान छैन त्यहाँ रूख बिरूवा तथा दुबो रोपेर हरियाली कायम गरिएको छ । नगरसेवा समाज महासचिव विजयराज पौडेल सामाजिक अभियन्ता नवराज आचार्य, मनोज कुमार अधिकारी सन्जय कपालीलगायत स्थानीय अगुवा अथक रूपमा लागि परेका छन् आफ्नो टोलको सफाइमा ।

यस पंक्तिकारले आफ्नो टोल भनेर फुर्ती लगाएकी होइन । तर, पेप्सीटाउन प्लानिङ क्षेत्र आउनेहरू भन्छन्, ‘यो त काठमाडौंजस्तो लाग्दै लागेन, न धुलो छ, न फोहर छ, न दुर्गन्ध छ, यस्तोलाई पनि के काठमाडौं भन्ने रु कतै प्रधानमन्त्री ओलीले हवाइ जहाजबाट यो क्षेत्र देखेर नै राजधानीवासीले माक्स लगाउन छाडिसकेको घोषणा त गरेका होइनन् रु’ तर, काठमाडौंको अहिलेको वास्तिविकता के हो भने हरेकले माक्स लगाउने भएकोले आफ्नो साथी चिन्न पनि धौ धौ हुन थालेको छ । कालो चश्मा र माक्स लगाए पछि त को हो को हो, चिन्नै गारो । विप्लव माओवादीलाई त भूमिगत हुन या लुक्नै परेन ।

अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रमुख को भनेर हाजिरिजवाफमा प्रश्न आयो भने उत्तर केपी ओली हुन्छ, तर निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्या भएको एक वर्ष बित्नै लाग्यो । कहिले पत्ता लाग्छ रु भनेर सोध्यो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुख ओलीको रेडिमेट भनाइ हुने गर्छ, ‘१२ वर्षसम्म पनि लाग्न सक्छ ।’ हुन त मदन भण्डारीको हत्या भएको २६ वर्ष पुगिसकेको सन्दर्भमा ओलीको यो भनाइ झुठो होइन ।’

दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई ढाँट्ने मात्र हैन, कमिसन, भ्रष्टाचार र अनियमितताका पर्याय मानिने चन्द्र ढकाल, दीपक मलहोत्रालाई जहाँ जाँदा पनि साथ नछोडी शासन चलाएको जनताले देखे भोगेकै छन् । एकातिर भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने अर्कातिर ढकाल र मलहोत्राको साथ कहिल्यै नछाड्ने प्रवृत्ति भनेको जनतालाई ढाँट्नु हो कि होइन रु
गत बैशाख २० गते राष्ट्रपतिद्धारा ‘मेरो सरकारले’ गरेका उपलव्धी भन्दै निकै ठूलो फेहरिस्त आयो । आफ्नो सरकारले देशका सबै आर्थिक सूचकांकहरू गतिशील बनाएको, देशलाई आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा लागेको दाबी राष्ट्रपतिले गरिन ।

तर यर्थाथता यस्तो छैन । नेपालको व्यापार घाटा ११ खर्ब रूपैंयाको हाराहारीमा छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अहिले गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा ३५ दशमलव ८८ प्रतिशतले बढेको छ । विकास खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि ९२५ दशमलव ३३ प्रतिशत ० दावी सरकारको छ । तर, नेपालमा भएका आर्थिक मामिलासँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि निकायमा यो तथ्यांक छैन र उनीहरू सरकारले गलत तथ्यांक दिएको बताइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले धेरैजसो आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा ल्याएका छन् । यसमाथि लगानी बोर्डले पनि ठूला आयोजनाहरू हेरिरहेको छ । तर, सरकारले प्रत्येक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरे पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना सुरू हुने र अन्त्य हुने मिति उल्लेख नगर्ने, सुरू हुने मिति भए पनि अन्त्य हुने मिति नतोकिने, ठूलो संख्यामा बजेट राख्ने तर खर्च गर्ने आधार तय नै नगरेका कारण यस्ता आयोजनाको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । जसको सीधा असर समग्र बजेट प्रणालीमै देखिएको छ जसलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकारेको देखिन्न । सरकारी निकायको आयव्यय राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा ९ सय ४५ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नजिकको आर्थिक वृृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरू भएको यो अवधिमा जम्मा एक तिहाई पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत रानी जमरा, भेरी बबई डाइभर्सन, सिक्टा र बबई सिँचाइका लागि १० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने मध्यपहाडी लोकमार्गको ५३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने भनिएको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको पनि ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । ४५६ मेगावाटको यो आयोजनाका लागि सरकारले बजेटमार्फत थप ५० करोड रूपैयाँ छुट्ट्याएको छ । यो अवधिमा उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली लोकमार्गको ४१ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

राजधानी काठमाडौंवासीका लागि ठूलो सपना हो, मेलम्ची खानेपानी आयोजना । तर, गत मंसिरदेखि काम ठप्प छ । काम धमाधम भएको भए गत वैशाखमै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइसक्ने थियो । केही समय अघि ठूलो तामझामसहित धरहरा पुनर्निर्माणको उदटन गरे मानौं यो उनको निजी सम्पत्ति हो र उनले आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट यो धरहराको पुनर्निर्माण गरिरहेका छन् । धरहरा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र प्रधानमन्त्री भनेको पनि राष्ट्र नै हो । तर, अहिलेसम्म धरहरा पुनर्निर्माणका लागि जम्मा भएको रकम कति छ र यो केमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने विषय चाहिँ गुमराहमै छ । धरहरा निर्माणका लागि सबैभन्दा सुरुमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट रकम उठाउन थालिएको हो । रानीपोखरीको कन्तविजोग त्यस्तै छ ।

सत्यलाई ढाकछोप गरेर आँफूलाई गुमराहमा पार्ने सरकारी निकायहरूमाथि प्रधानमन्त्रीको एक्सन हुनुपर्नेमा उल्टै भ्रष्ट र आर्थिक अपराधमा संलग्नहरूलाई बचाउमा समय खर्चिरहेका छन् । राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरूपयोगले नेटो काटेको छ । कुनै एकाध सांसद बाहेकका सबैको ध्यान सरकारी सम्पत्ति कसरी लुट्नेभन्दा अर्को कुनै जनताका पक्षमा सोच्ने काम पनि भएको छैन । भ्रष्टाचार अकल्पनीय ढंगले बढेको छ । भ्रष्टाचार सँगसँगै जनताका पक्षमा विकासका योजना पनि नआएका होइनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि पानीजहाज चढने निम्तो दिएको मिति सकिएको ६ महीना वितिसकेको छ । तर, पानीजहाज चढ्न कहाँ जानुपर्ने हो त्यसका विषयमा अहिले प्रधानमन्त्री ओली बोल्न छाडेका छन् ।

ओलीले रेल चढेर कलंकी कोटेश्वर गर्ने भन्ने मिति पनि नजिकिँदै गएको छ । तर, रेल कहाँ छ त्यो बताएका छैनन् । जनतालाई भ्रम छर्न यस्ता खालको विकास देखाएर मक्ख पार्न सफल भएको नेकपा सरकारको सरकारी ढुकुटीमा मच्चाएको लुटतन्त्रले नेपाल पाँच वर्षभित्र कुन हैसियतमा पुग्ने भन्ने आकलन गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था सिर्जना गराइएको छ । किनभने अहिले सरकारी तथ्यांकले देखाएको सत्य यही हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस