दाङको देउखुरीस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलमा लुम्बिनि प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी सुरु भएको छ । शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्ण घर्ती, उपसभामुख कृष्णी थारु र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद के.सी लगाएतको टोलिले देउखुरी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण पश्चात आगामी हिउँदे अधिवेशन दाङमा सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी गराए ।
शिक्षालयको १६ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको भौतिक संरचना प्रयोग गरी संसद बैठक सञ्चालन गर्न सकिने छ । अहिले रहेका भौतिक संरचनामा नै केही सुधार गरी बैठक संचालन गर्न कुनै समस्या नरहेको प्रदेश संसद सचिव दुर्लभ पुनले बताए । उनका अनुसार उपलब्ध भौतिक पूर्बाधार प्रयोग गरि बैठक संचालन गर्न सकिने र यसै अनुसार सिफारिस समेत गरिने बताए ।
अनुगमन टोलीमा रहेका दाङका प्रदेशसभा सांसद इन्द्रजित चौधरीका अनुसार राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्थापन समिति सम्पूर्ण संरचनाहरु उपलब्ध गराउन तयार छ । चौधरीका अनुसार ‘सबै भवनहरु उपलब्ध भएमा यसैलाई सिंहदरबारजस्तै प्रशासनिक केन्द्र बनाउन सकिन्छ, संसद बैठक पनि बसाउन सकिन्छ भनेर अनुगमन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको सन्चालक समितिका सरहरुले पनि हामी उपलब्ध गराउन तयार छौं । बाँकी प्रक्रिया माथि नै मिलाउनुस् भन्नुभएको छ ।’
अब सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीसहितको टोलीले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ब्रिफिङ गर्ने छ । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा आवश्यक प्रक्रिया मिलाइने प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बताए ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले राजधानी सन्चालनका लागि आवश्यक सबै जिम्मेवारी बहन गर्न आफूहरु तयारी अवस्थामा बसेको जानकारी दिए । उनले प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मन्त्रालय, संसद भवन, दलका कार्यालयहरु बनाउन सुरक्षित र व्यवस्थित ठाउँ राप्ती प्राविधिक शिक्षालयबाहेक अरु विकल्प नभएको बताए ।
यता राप्ती तथा गढवा गाउँपालिकाले आवश्यक थप भौतिक संरचना र जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भएकाले पनि सहज हुने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले सरकारी जग्गाको विवरण तयार पार्ने काम समेत तदारुकताका साथ अगाडि बढाएका छन् ।
शिक्षालयको भौतिक संरचना प्रयोगलागि प्राविधिक शिक्षालयलाई उचित विकल्प दिएर अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । तत्काल पठनपाठन हुने भए अझ दुत गतिमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले शिक्षालयको विकल्प सोचिएकोले चिन्तित नहुन सबैमा आग्रह गरेका छन् । विद्यार्थीको भविष्यसँगै प्रदेश राजधानीको व्यवस्थापनको चुनौती समाधान गर्न विभिन्न कोणबाट छलफल चलाएको उनीहरुको भनाइ छ।
