सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको मागबमाेजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ। सबै न्यायाधीशले सर्वसम्मतिमा उक्त निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएको छ ।
अदालतले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा संविधानकाे धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा सांसद्लाई राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने पनि व्याख्या भएकाे छ ।