• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

अनलाइन टिभी चलाउन ५ लाख तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने, युट्युब च्यानल पनि दर्ता हुनुपर्ने

काठमाडौ २०७८ फाल्गुन २२ गते आइतवार

सरकारले अनलाइन टिभीहरुले पनि अब इजाजतपत्र लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ ले पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई यसरी परिभाषा गरिएको छ ।

‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ ।’ यो परिभाषाले स्पष्टरुपमा अहिले आत्याधिक जनगुनासो आइरहेको ती हजारौं युट्यूव च्यानलहरुलाई पनि समेट्छ, जसले युट्यूवको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै नियमितरुपमा भिडियो अपलोड गर्ने गरेका छन् ।

संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ (झ ७) मा भनिएको छ– इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसाराण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने छ ।

नियमावली अनुसार अब आफैंले उत्पादन गरी प्रशारण गर्ने अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालनको इजाजतपत्र लिनका लागि ५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तो सामाग्री प्रकाशन गर्दा उपभोक्ताको उमेर अनुसार त्यसको वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । बालबालिका र सबै उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘यू’ रेटिङ, दश वर्षदेखि अठार वर्षसम्मको उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमलाई ‘आर’ रेटिङ र अठार वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहका लागि उपयुक्त हुने कार्यक्रमकालागि ‘ए’ रेटिङ दिनुपर्नेछ ।

यदि सरकारले अनिवार्य लाइसेन्सको प्रावधानलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा यस्ता युट्यूव च्यानलको संख्यामा उल्लेख्य कटौति हुन सक्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस