नेपाल सरकारले गंगादेव गाउँपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र हेरफेर गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ उलङ्गन गर्दै गंगादेव गाउँपालिकाको नाम पुनः सुकिदह गाउँपालिका केन्द्र सुकाओढार राख्ने निर्णय गरेको हो ।
गंगादेव गाउँपालिका रोल्पाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भए पश्चात् नाम गंगादेव गाउपालिका बाट सुकिदह र केन्द्र सानडाडा बाट सुकाओडार हुनेछ ।

स्थानिय सरकार सुरुवाती समयमा सुकिदह गाउपालिका नाम रहेकोमा २०७४ मंसिर २९ गते बसेको गाउँ सभाबाट स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार गाँउ पालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्ने निर्णय बमोजिम नेपाल सरकारले २०७४ फागुन १४ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भए पश्चात् पहिलो पटक नाम र केन्द्र हेरफेर गरि नाम गंगादेव र केन्द्र सानडाडा कायम गरि कार्य संचालन हुँदै आएको थियो ।
दोस्रो स्थानिय निर्वाचन २०७९ परिणाम पश्चात् निर्वाचित नेतृत्व परिवर्तन सगै दोस्रो पटक पुन: नाम र केन्द्रको निर्णय अगाडी बढेको थियो। २०७९ असार १८ को गाँउकार्यपालिकाको निर्णय तथा २०७९ असार ३१ को गाउसभाको निर्णय गरि दोस्रोपटक नाम र केन्द्र हेरफेरको प्रकृया थालिएको थियो।
असार १८ र ३१ गतेको निर्णयलाई टेकेर गाउपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेरको बिषयमा अदालतमा स्थानिय बेलबहादुर दमाई ले मुद्दा दायर गरे। सो मुद्दाका प्रतिवादीहरुले गाउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन भई नसकेकोले मुद्दा बदर हुनुपर्ने लिखित जवाफ पेश गरे भने अदालतले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ अनुसार नाम र केन्द्र हेरफेर गरि राजपत्रमा सुचना प्रकाशन भई कार्य संचालन हुँदै आएको सुकिदह नाम र सुकओढार केन्द्र कायम भएको निर्णय नभएकोले अलग्गै आदेश दिइरहनु नपर्नेगरि सुनुवाई गर्यो ।
फेरि गाउपालिका अध्यक्षको प्रस्तावमा ८ वैशाख २०८० को गाउँ सभाले गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गर्ने सुकिदह गाउँपालिका नामाकरण गर्ने र गाउँपालिकाको केन्द्र सुखाओडार (जिनावाङ) रहने गरी निर्णय गरेको थियो । सोही प्रकृया पश्चात लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने प्रस्ताव संघीय सरकारलाई पठाउने सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रकृया बमोजिम आधारमा नेपाल सरकारले नाम र केन्द्र हेरफेर गरेको हो ।
गंगादेब गाँउपालिकाको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्दा तिनै तहको सरकारले स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ कुल्चिएको आरोप निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष बिरबहादुर खत्रीले लगाएका छन । उनले भने “स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४ लाई अपब्याख्या गरि सरकारले ऐन कानुन कुल्चिएको छ, ऐन र कानुन कुल्चने तिनै तहको सरकारको बिरुद्धमा अदालत जान्छौ ।”
गाउपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर पुन भने स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ भावना अनुसार नाम र केन्द्र अहिलेको सरकारले हेरफेर गरेको बताउदै आएका छन । उनले केही दिन पहिले बाजागाजा सहित गाउपालिका सानडाडा बाट सुकाओडार सार्ने बताएका थिए ।
स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा नाम र केन्द्रको हेरफेरकोलागि यस्तो छ ब्यवस्था ??
१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्न सक्ने छ ।
२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रकोलागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
३)गाँउपालिकाको वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा सम्वन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयूक्त देखेमा त्यस्तो गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिना भित्र सम्बन्धित सभाबाट तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरि एक पटककोलागि गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम र केन्द्र हेरफेर गर्नुपर्ने छ ।
६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२ ) मा उल्लेखित मापदण्डको अधिनमा रही गर्नुपर्ने छ ।
७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको ना र केन्द्र हृरफेर भएमा सो को जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।
८) कुनै गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिका सँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्वन्धित गाउपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव दिन सक्नेछ ।
९) उपदफा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएको कार्यपालिकाले उपदफा ३ बमोजिमको प्रकृया अपनाइ गाउपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरि प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्ने छ ।
