देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २०८१ सालको चैत्र २० गतेदेखि विभिन्न शैक्षिक मागहरू राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूप्रति नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दै सरकारलाई तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनमगरले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागलाई न्यायोचित बताउँदै ऐक्यवद्धता प्रकट गरेका हुन। उनले सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तथा वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट शिक्षकहरूका समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
“शिक्षकहरूले उठाएका मागहरू शैक्षिक क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा गम्भीर चासोका साथ उठाइएका हुन्। यसप्रति हामी संवेदनशील छौं र तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर समाधानको बाटो खोल्न सरकारसँग आग्रह गर्दछौं, साथै आन्दोलनले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कन कार्यमा समेत बाधा पुग्ने सम्भावना देखिएको छ” पुनमगरले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
उनले आन्दोलनको कारण शिक्षाको गुणस्तरमा पर्ने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै सरोकारवालाबीच सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सुरु गरिएको हो। महासंघले संघीय संरचनाअनुसारको शिक्षा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन अझै सशक्त बनाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। सरकारसँग सहमति नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट संकेत महासंघले दिएको छ।
