प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले आइतबार बिहानै मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । हठात संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदका अधिकांश सदस्य चुपचाप रहे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनका लागि प्रस्ताव गर्न लागिएको बताएपछि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आपत्ति जनाएका थिए । मन्त्री पुनले संसद विघटनको सोचबाट पछि हट्न आग्रह गरे ।
‘तपाईं बेठीक गर्दै हुनुहुन्छ’, मन्त्री पुनले भनेका थिए, ‘आफ्नै पार्टीको बहुमत भएको संसद विघटन गरेर कसलाई फाइदा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ ?’ मन्त्री पुनले संसद विघटन भए एतिहासिक गल्ती हुने पनि बताए ।
यस्तै कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले पार्टी विवाद समाधानको उपाय खोज्न छाडेर विघटनको विकल्पमा जान नहुने बताएका थिए । ‘विवाद समाधानको उपाय खोजौं’, उनले भनेका थिए ।
‘विवाद समाधानको उपाय खोजौं’, उनले भने ‘विघटनको विकल्पमा जनानुस् ।’ यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि संसद विघटन गर्न नहुनेमा जोड दिएका थिउ । ज्ञवादीले संसद विघटनको निर्णयमा पुग्नुअघि कानूनी र राजनीतिक वैधता हेर्नुपर्ने भन्दै ओलीलाई रोक्ने कोसिस गरेका थिए ।
तर, ओलीले मन्त्रीहरुका कुरा सुनेको नसुन्यै गरी संसद विघटनको सिफारिस निर्णयमा लेख्न मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई निर्देशन दिए ।
