यतिबेला नेपालमा बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” लाई नियन्त्रणमा लिइ अनुसन्धान गर्न रिटनिबेदन दायरगर्न अदालतले गरेको फैसला पश्चात् पेशगर्न लागिएको रिटनिबेदनको बिषयले सामाजिक संजाल र राजनैतिक बृतमा चर्चा पाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र ले प्रेस बिज्ञप्ति नै जारी गर्यो भने, नौ दलको सयूक्त प्रेस बिज्ञप्ति पनि हेर्नुभोहोला। शान्ति संझौताका हस्ताक्षर कर्ता, राजनैतीक नेतृत्व, देशको बहालवाला प्रधानमन्त्री पदमा आसिन रहेको ब्यक्तिलाइ जनयुद्धको बिषयमा खुल्ला मञ्चमा बोलेको राजनितिक भाषणलाई लिएर नियन्त्रणमा लिइ अनुसंधान गर्ने बिषय त्यति सजिलो भने पक्कैपनि होइन !
जनयुद्धलाई राजनैतिक विषय भनेर बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा अवतरण भएको र बृहत् शान्ति सम्झौता मर्म बिपरित अदालतको फैसला भयो भने, त्यस पश्चात् राजनैतिक परिस्थिति के हुन्छ? त्यहि हो सबैको चासोको बिषय ! यथार्थ तथ्यमा अहिले हेर्यो भने जनयुद्धकालिन मुद्दामा अदालतको फैसलापछि धेरैजनाले जेल जीवन बिताइरहेको तथ्य हामी बिचमा त छन नै।
शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, बहालवाला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनैतिक ईतिहास हेर्दा बिगतमा राज्यले टाउकोको मूल्य समेत तोकिसकेको अवस्था देखिन्छ। मृत्यू वा मुक्ति मनसपटलमा राखि, तत्कालिन राज्य सत्ताले गरेको चरम दमनलाई छिचोल्दै यो अवस्थामा आएको इतिहासलाई कसैले पनि बिर्सेका छैनन। दायर गरिने मुद्दा र हुने फैसला कस्तो हुने हो, त्यो त हेर्न बाकी नै छ। बिपरित ध्रुवमा रहि रिटनिबेदन दायर गर्ने पक्षको मर्म अनुसार फैसला भएमा उहाँको जेल जिवनको यात्रा मात्र हो, भन्ने कल्पनामा आधारित हुदैछ भने त्यो अदुरदर्शिता हुनेछ। बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षर कर्तालाई जनयुद्धको बिषयमा “सबैले माओवादीले १७ हजार मारेको हो भन्नुहुन्छ, यदि हिक्मत छ १२००० जनाको को जिम्मा लिनुहोस ५००० जनाको जिम्मा म लिन्छु” भने खुलामञ्चमा बोलेको राजनैतिक भाषणको बिषयमा अदालति प्रकृयाद्वारा मुद्दामा बिपरित फैसला देशको शासन ब्यवस्था प्राप्ति बिरुद्धको फैसला हुनेछ।
यतिबेला सत्तामा आशिन केही पात्रहरु लगायत प्रतिपक्षमा रहने पार्टीहरु राप्रपा, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केही मधेश केन्द्रीत दल मात्र नभएर, प्रचण्डको पार्टीबाट बाहिरिएका अन्य माओवाद मान्ने पार्टीहरु आजको राजनैतिक परिवर्तनलाई उल्टाउन, टुंगोमा पुग्न थालेको शान्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न र देशलाई अन्तहिन अन्तरकलह र द्वन्द्वमा धकेल्न केहि तत्वहरु न्वारान देखिको बल लगाएर लागिपरेका छन। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शासन पद्धति गलत छ भन्नेमा प्रमाणित गर्नु मुख्य ध्येय बनेको छ। राष्ट्रपति पदमा आशिन ब्यक्ति राजा सरह हुने वा शाही परिवारलाई नै त्यो पदमा देख्न चाहाने बिषय अनुमान गरिरहनु परेन। यस बिषयमा हालका प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहाल को पार्टीले पनि अहिलेको ब्यवस्थालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको ब्यवस्थामा जाने अपेक्षा समेत राखिरहेका छन। सबै पार्टीहरुले देशको शासकिय स्वरुप परिवर्तनको मुद्दालाई जनता सामुलिने अवशरको खोजि गरिरहेका छन । उनिहरुको समिक्षामा शासकिय स्वरुप परिवर्तनको बाधक प्रचण्ड नै हुने देख्छन ।
यदि प्रचण्डलाई जेलको यात्रा पढाउन सफल भएमा देशको शासकीय स्वरुप परिवर्तनको मुद्दा अगाडि बढ्ने छ। शासकिय स्वरुप/ब्यवस्थाको पक्ष र बिपक्षमा जनमत संग्रह हुनेछ। बिगतमा प्रधानमन्त्रीबाट संसद विगठन, राष्ट्रपति मार्फत दुइदुइ पटक चुपचाप अनुमोदन गरिनु, दुबै पटक संसद विघटन गर्ने निर्णयको बिपक्षमा अदालतबाट फैसला हुनु, अदालतको आदेशमा नयाँ सरकार बन्नु, जनादेश र आदेशलाई राजनितिक रुपमा अपब्याख्या गरिनु, एक महिना अघि आफैले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री पदमा एक महिना पछि सत्ता स्वार्थका कारणले बिश्वासको मत फिर्ता, समिकरण हेरफेर, मुख्यमन्त्री पदमा प्रस्ताव गर्नु तर बिश्वासको मत नदिनु जस्ता घटनाक्रमले जनताहरु नेता र ब्यवस्था प्रति वाक्क छन। अझै प्रदेश सरकारहरु अल्पमत-बहुमतको पुन कसरत हुनेछ, छोटो समयमा प्रदेश सरकारहरु परिवर्तनका बिषय चर्चामा आउनेछन।
राष्ट्रपति पद र राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया, संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा संसदिय अभ्यास, प्रदेश सरकार प्रति असन्तुष्टि पैदा गर्न आर्थिक बोझ कम हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाउने हुदै अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुको दबदवाहट र चरम भ्रष्टिकरणको बाटोमा अघि बढेको ब्यवस्थालाई देखेर नै जनताले जनमतसंग्रहमा ब्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नेछन र संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्टाउने छन। सोही जनमतको मर्म अनुसार नेपालको ब्यवस्था परिवर्तनकोलागि संविधान समेत परिवर्तन गर्न दिशा निर्देशित हुनेछ ।
बृहत् शान्ति संझाैताको हस्ताक्षरकर्तालाइ जनयुद्धको बिषयमा मुद्दा दायर गरि नियन्त्रण गर्नु र प्राप्त उपलब्धिलाई नगर्ने नै संकल्प थियो भने बृहत् शान्ति संझौतामा किन हस्ताक्षर गरियो? तत्कालिन राजनैतिक दलका नेतृत्वहरु के को लागि साँचि बसेको? संयूक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख र प्रतिनिधिको रोहवरमा गरेका ती सबै काम अपरिपक्व नै थिए त? पक्कै पनि थिएनन्,
१० बर्षे जनयुद्ध, ०६२/६३ जन आन्दोलन त्यसको जगमा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौत, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचनबाट प्राप्त संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारभूत संरचना सहितको संविधानको रक्षा गर्ने हो भने, नेपालको संविधानमा भएका असन्तुष्टिहरुलाइ निर्वाचित संसदबाट सम्बोधन गरियोस, सरकारले सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानवीन आयोग गठन गरि, उक्त आयोगले संक्रमणकालीन न्यायिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्न पहल कदमि लिन र कार्य सम्पन्न गर्न तदारुकता देखाउन सबैको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ।
लेखक- नेपाल फ्यूजनको सम्पादक पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
