• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

सरकारी हाकिमलाई गाडी को यस्तो बन्यो नियम, नयाँ सवारी किन्न नपाइने

काठमाडौ २०७७ कार्तिक २७ गते बिहिवार

अब सरकारी कर्मचारीले एक भन्दा बढी सरकारी गाडी चढ्न नपाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री विण्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम सरकारी खर्च कटौतीको नीति कार्यान्वयन थालेका छन् ।

सोहीअनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले गर्ने सवारी साधनमाथिको खर्चमा अर्थले अंकुश चलाउने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ ।

मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ ।

सोही कार्यविधिमा टेकेर अब एकजना हाकिमलाई एउटामात्र सवारी साधन प्रदान गर्न लागिएको हो ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेका थिए । सोही प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेको हो ।

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।

तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।

विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणामा विदेश जान सरकारले रोक्ने छैन । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतको भने उपयोग गर्न नपाइने गरी अर्थले कार्यविधि निर्माण गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस