अर्थ मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ तयार पारेको छ । कार्यविधिअनुसार अब विशिष्ट अधिकारी (भीआईपी)ले हेलिकोप्टर चढेर उठाउने बिल समेत सरकारले नतिर्ने भएको छ । विपद्, महामारी, उद्धार, शान्ती सुरक्षा र अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा बाहेक प्रयोग भएको हेलिकोप्टरको बिल सरकारले नतिर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय मन्त्रीहरुले जिल्ला भ्रमणका दौरान अधिकतम हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीका सिलसिलामा भीआईपीअहरुको भाडा काट्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारी घर वा भवन भत्काएर नयाँ बनाउने सन्दर्भमा अब एउटै ठेक्काबाट गर्नुपर्ने नीति समेत सरकारले ल्याएको छ । एउटै प्याकेजमा ती काम गरी छरितो कार्यान्वयन प्रक्रियालाई जोड दिनुपर्ने भएको छ ।
