राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने थुनामै रहने भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको थुनामुक्तिको मागसहित दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई थुनामै राख्न उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दिएको आदेशलाई सदर गरेको छ।
न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमार्फत दर्ता गरिएको निवेदनलाई खारेज गर्दै फैसला सुनाएको हो। उक्त निवेदनमा रविलाई तत्काल थुनामुक्त गर्न माग गरिएको थियो।
अब सुप्रिम सहकारी घोटाला मुद्दा टुंगो नलागेसम्म रवी लामिछाने र छविलाल जोशी रुपन्देही कारागारमै रहनेछन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीले उनलाई सफाइ दिएको खण्डमा मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्, तर अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाउनुपर्ने सर्त छ।
यसअघि उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको रविलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। यही आदेश सर्वोच्चले सदर गरेपछि लामिछानेको थुनामुक्तिको आशा टरेको छ।
आदेशको पूर्णपाठः
