नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाले देशलाई ‘समाजवाद उन्मुख‘ राज्य भनेर परिभाषित गरेको छ। तर, काठमाडौंका सडकदेखि गाउँका पाखासम्म नियाल्दा हामी कस्तो समाजवादको अभ्यास गरिरहेका छौँ ? भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । के यो बी.पी. कोइरालाले परिकल्पना गरेको ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’ हो वा कम्युनिष्टहरूले रटान लगाउने ‘वैज्ञानिक समाजवाद’?
नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहास मूलतः यी दुई विचारधाराबीचको द्वन्द्व र सहकार्यको कथा हो। तर, आजको विडम्बना के छ भने– सिद्धान्तका ठेलीमा उत्तर-दक्षिण देखिने नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरू व्यवहारको मैदानमा भने एउटै ‘बिचौलिया पुँजीवाद’ का दुई मुहारजस्ता भएका छन्।
बी.पी.को सपना: स्वतन्त्रता र समानताको संगम
बी.पी. कोइरालाको समाजवाद कुनै जटिल प्राज्ञिक बहसमा होइन, नेपालको माटोमा अडिएको थियो। उनको परिभाषा गणितीय सुत्रजस्तै स्पष्ट थियो– “लोकतन्त्रमा साम्यवाद थपियो भने समाजवाद हुन्छ, तर समाजवादबाट लोकतन्त्र झिकियो भने त्यो साम्यवाद (तानाशाही) हुन्छ।” बी.पी. को केन्द्रविन्दुमा ‘सानो मान्छे’ थियो। योजना आयोगमा हलो जोत्ने किसानको तस्बिर राखेर “यसलाई फाइदा पुग्छ कि पुग्दैन?” भनेर सोध्ने उनको नैतिकता आजको कर्पोरेट टावरमा हराएको छ। १५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको सानो घर होस्, एउटा दुहुनो गाई होस् र छोराछोरीले पढ्न पाउन् भन्ने उनको सपना, पश्चिमाहरूको ‘ट्रिकल डाउन’ अर्थतन्त्र र कम्युनिष्टहरूको ‘राज्य नियन्त्रित’ अर्थतन्त्र दुवै भन्दा फरक र मौलिक थियो। उनले जमिन जोत्नेको हुनुपर्छ भन्दै विर्ता उन्मूलन गरे, जुन नेपालको सामन्ती अर्थतन्त्रमाथिको सबैभन्दा ठूलो प्रहार थियो।
कम्युनिष्ट रूपान्तरण: बन्दुकदेखि ब्यालेटसम्म
अर्कोतर्फ, नेपालका कम्युनिष्टहरू ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ र ‘वर्ग सङ्घर्ष’ को पाठ पढ्दै हुर्किए। पुष्पलालले रोपेको र माओवादीले मलजल गरेको उग्रवामपन्थी विचार समयक्रमसँगै बदलिएको छ। मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) ले कम्युनिष्टहरूलाई बन्दुकको नालबाट बाहिर निकालेर संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरायो। माओवादीले पनि शान्ति प्रक्रियापछि ‘एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’ भन्दै लोकतन्त्रलाई स्वीकार्यो।
सैद्धान्तिक रूपमा यो कम्युनिष्टहरूको ठूलो रूपान्तरण थियो। बी.पी.ले भनेजस्तै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बिनाको समाजवाद अपूरो हुन्छ भन्ने कुरन उनीहरूले स्वीकार गरे। राजनीतिमा बी.पी. को विचारको जित भयो, किनकि कम्युनिष्टहरू पनि संसदीय व्यवस्थामा आए। आज काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट बीचको भेद केवल झण्डाको रङमा सीमित भएको छ। बी.पी. को पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले २०४६ सालपछि अपनाएको उदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बजारको जिम्मा लगाइदियो। उता, “शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हो” भन्दै आन्दोलन गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरू नै आज ठूला निजी स्कुल र अस्पतालका लगानीकर्ता बनेका छन्।
कम्युनिष्टहरूले नारामा वैज्ञानिक भूमिसुधार’भने पनि व्यवहारमा जग्गाको प्लटिङ र दलालीतन्त्रलाई संस्थागत गरे। बी.पी. को मिश्रित अर्थतन्त्र र कम्युनिष्टको ‘राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र’ दुवै अहिले आसेपासे पुँजीवाद मा पतन भएका छन्। राज्यको ढुकुटीबाट युवा स्वरोजगार वा अन्य वितरणमुखी कार्यक्रमका नाममा आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने होडबाजीमा दुवै दल समान देखिन्छन्।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले भनेजस्तै, अहिलेको नेपालमा न त बी.पी. ले भनेजस्तो उत्पादनमुखी समाजवाद छ, न त कम्युनिष्टले भनेजस्तो समानतामुखी समाजवाद। यहाँ त केवल ‘रेमिट्यान्समा आधारित लुटतन्त्र’ छ। विदेशमा पसिना बगाउने युवाले पठाएको पैसाले आयात गरिएका सामान किन्ने र त्यसबाट उठेको करमा रजाईं गर्ने प्रणालीलाई नै दलहरूले ‘समाजवाद’ को लेप लगाइदिएका छन्।
अन्त्यमा, नेपालको समाजवादको बहस इतिहासमा जति रोचक थियो, वर्तमानमा त्यति नै निराशाजनक छ। बी.पी. को त्यो ‘सानो मान्छे’ आज गाउँमा हलो जोतिरहेको छैन; ऊ राहदानी बनाएर त्रिभुवन विमानस्थलको लामो लाइनमा उभिएको छ। कम्युनिष्टहरूले वकालत गर्ने ‘सर्वहारा वर्ग’ आज खाडीको तातो घाममा पसिना बगाउँदैछ।
नेपालमा वास्तविक समाजवाद तब मात्र आउनेछ, जब बी.पी. को लोकतान्त्रिक निष्ठा र कम्युनिष्टहरूको सामाजिक न्यायको एजेन्डालाई ‘बिचौलियाराज’ बाट मुक्त गर्न सकिन्छ। नत्र, संविधानको ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांश एउटा भद्दा मजाक बाहेक केही हुनेछैन।
