• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

देउवालाई व्यवसायीले भने– हाम्रा माग तत्कालै पूरा गराउन पहल गरिदिनुस्

२०७७ भाद्र २८ गते आइतवार

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले उद्योगी–व्यवसायीहरुको माग तत्कालै पूरा गराउनका लागि पहल गरिदिन भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।

लामो समय बन्दाबन्दी भए पनि निजी क्षेत्रका लागि सरकारले राहतका ठोस योजनाहरु नल्याएको भन्दै महासंघले ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे।

‘व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द हुँदा बैंकको सावाँ तथा ब्याज, घरभाडा, श्रमिकको पारिश्रमिक लगायत भुक्तानी गर्न समेत नसकिएको अवस्था छ,’ महासंघ अध्यक्ष नरेश कटुवालले भने, ‘अर्कोतर्फ लामो समयदेखि नेपाली आयातकर्ताहरुको मालसान केरुङ नाकामा रोकिएका छन्, नाकामा अड्किएका माल–सामानहरु त्यहिँ सडेर बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन्।’

सर्वसाधारणलाई घरभित्रै थुनेर सरकारले उनीहरुका समस्यामा ध्यान नदिएको महासंघको उनकाे गुनासो छ। महासंघ अध्यक्ष कटुवालले प्रतिपक्षीले पनि साथ दिए सबैको हित हुने बताए।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै देउवाले उद्योगी व्यवसायीहरुका जायज मागहरु सरकारले पूरा गर्नै पर्ने बताए। यसका लागि आफूले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्ने उनले आश्वासन दिए।

महासंघले देउवासमक्ष राखेका माग यस्ता छन्–

१. कोरोनाबाट सुरक्षित रहन आवश्यक सुरक्षा सतर्कता अपनाई उद्योग, व्यापार–व्यवसाय निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने।

२. लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधीभरको बैंक तथा सहकारी संस्थाहरुको ब्याजदरमा विशेष छुट हुनुपर्ने।

३. सोहि अवधीको व्यापार–व्यवसाय तथा औद्योगिक क्षेत्रको घरभाडामा सरकारी स्तरबाट उचित राहतको व्यवस्थापन हुनपर्ने साथै भाडादर वैज्ञानिक हुनुपर्ने।

४. मासिक भ्याट तथा अन्य कर तिर्ने समयावधी थप गरी विलम्ब शुल्क तथा जरिवाना छुट हुनुपर्ने।

५. उद्योग र व्यवसाय बचाउनका लागि बिनाधितो ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने।

६. केरुङ नाकामा १० महिनादेखि रोकिएर रहेका माल–सामानका कन्टेनरहरु छुटाउन तुरुन्त कुटनितिक पहल गर्दै नाकामा आवात–जावतका लागि व्यवसायी र चालकलाई सहज पासको व्यवस्था हुनुपर्ने साथै नाकाहरुमा रहेको सिण्डिकेट अन्त्य हुनुपर्ने।

७. मौद्रिक नीतिमा भएको पुनरकर्जा उद्योगीहरुले मात्रै पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाई व्यापार व्यवसायहरुलाई पनि दिनु पर्ने।

८. कोरोनाका कारण शिथिल भएको उद्योग–व्यवसायहरुको समस्या समाधानका गर्न निजी क्षेत्र र सरकार स्तरको समन्वयन समिति बनाउनु पर्ने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस