नेपाली कांग्रेस निकट स्थानीय तह कर्मचारी युनियनले भएका आर्थिक अनियमितताको विवरण संकलन गर्ने भएको छ । सरकारलाई उत्तरदायी बन्न दवाव दिने, आस्थाका आधारमा कर्मचारी भएको विभेदमाथि खवरदारी गर्ने, निजामती ऐनलाई एकपक्षीय हुनबाट बचाउने उद्देश्यले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बुधबार राजधानीमा बसेको युनियनको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले गरेको हो ।
‘उत्तरदायी सरकारका लागि उत्तरदायी कर्मचारी प्रशासन हुनुपर्ने भएकोले सरकारबाट भएका कमजोरी हटाएर जनताका अपेक्षा पूरा गराउन सृजनात्मक दवाब दिने उद्देश्यले यो निर्णय गरेका हौं, बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै महासचिव रामप्रसाद पौडेलले भने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कोभिड १९ तथा स्थानीय तहका विभिन्न कार्यक्रमहरुमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सूचना प्राप्त भएको युनियनले बताएको छ ।
‘कुन-कुन स्थानीय तहमा के कस्तो भ्रष्टाचारजन्य अनियमित कार्यहरु भएका छन् हामी हाम्रा संगठनमार्फत यसको सत्य र तथ्याङ्क लिन्छौं । ती तथ्य र तथ्याङ्कलाई एकीकृत बनाएर नेपाली कांग्रेसको स्थानीय तह समन्वय विभागमार्फत सरकारमा पेश गर्छौं,’ उनले भने ।
