एका बिहानै सामाजिक संजाल फेसबुक खोले, साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्र को फेसबुक स्टाटसले ध्यान तान्यो “[ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको] सर्वेक्षणमा ५० प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टचार प्रधानमन्त्रीको तहबाट भएको छ भन्नु पनि नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा प्रमुख कारण हो । १०० प्रतिशत जनताले प्रधानमन्त्रीकै तहबाट, उच्च नेतृत्वको तहबाट भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा महसुस गर्नुपर्थ्यो र त्यसै भन्नुपर्थ्यो ।
माथि उल्लेख गरिएको स्टाटस रबिन्द्र मिश्रको एक उदाहरण मात्र हो। आज सबै सच्चा नेपालीको मन मनमा यहि बिषयले भित्रि मनमा पिडा दिइरहेको छ । किनकी देशमा त्यस्तै भइरहेकै छ,’ अत्याधिक भ्रष्टचार छताछुल्ल छ। यहि देख्न नसकी आखाँ हुनेले अन्धोको भेष, कान हुनेले कानो भेष गरेर हिडिरहेको छ। हेर्नुस त मुलुक कोभिड संकटबाट गुज्रिरहेको यो कठिन क्षणमा संघीय तहमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद, ओम्नीजस्ता ठूला अनियमितताका विषय बाहिरिने क्रम चलिरहेको छ, प्रदेश एवं स्थानीय तहका पनि अनियमितताका फेहरिस्त दिनहुँ आइरहेकै छन् ….. ।
यही बीच, एसियाली मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थिति र भ्रष्टाचारको स्थितिबारे नागरिकको धारणाका सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया सार्वजनिक भएको छ। नेपालको अवस्था निकै नै खस्किएको,भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुकेको अवस्था देखिएको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम राखेरै-उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय धेरैपटक भनिरहेको तर, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको संयन्त्रले त्यसलाई कार्यन्वयनमा नल्याइ बरु, उल्टै विभिन्न भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बचाउ गर्ने काममा लागेको भनिएको छ।
यस बिषयले गर्दा सरकारप्रति मानिसहरू निराश छन्। सरकार खासगरी ठूला भ्रष्टाचार (ग्रान्ड करप्सन) नियन्त्रणमा सरकार उदासीन भएको कारणले जनता निराश भएको देखाएको छ। यस विषयमा बुद्धिजीवी र सचेत नागरिकले यसबारेमा धेरैपटक आवाज उठाएका छन् । तर, सरकार उदासीन छ भन्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । एक पटक हेरौ त गाउँ बाट चप्पल लगाएर शहर छिरेका नेता देखि मन्त्रि सम्म हुदा कस्ले कुन ठाउमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के गरे भनेर तथ्याङकको खोजि गर्ने बेला आएको छ। भाषण मात्र कतिदिन सुन्ने ?
एसियाका १७ देशको सर्वेक्षण गरिएको मा ५८प्रतिशत नेपालीले विगत एक वर्षमा भ्रष्टाचार पहिलाभन्दा झनै बढ्यो भनेर प्रतिक्रिया दिनु दुःख लाग्दो बिषय हो। त्यसैमा कमेन्ट गरेर ट्रान्सपरेन्सीले आफ्नो निष्कर्ष निकालेको रहेछ। सार्वजनिक खरिदमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य देखाइएको छ। हेर्नुस त देशको स्थाइ सरकारको ब्यूरोक्रयासि तर्फ खरिदार देखि मुख्य सचीव सम्म कार्यालय प्रमुखको पदमा आसिन कर्मचारीहरु भ्रष्टाचार रोक्न कस्ले कुनठाउमा के पहल गरे ? नेता र कर्मचारीको काठमाडौ लगाएतका ठुला शहरमा महल जोड्ने हैसियत कसरी बन्यो श्रोतको खोजि गर्नेहो भने दुधको दुध पानीको पानी छर्लङ्ग हुनेछ ।
देशमा गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात यस्तो अवस्था आउने छ भनेर कसैले कल्पाना समेत गरेका थिएनन। आज प्रत्येक ब्यक्ती, समाज, कार्यालयका योजनामा सबैभन्दा पहिले भ्रष्टाचारको गन्ध आउछ । यहाँ सबै निकायमा पहिलो कुरा त नियति मै भ्रष्ट मानसिकता उब्जिएको देख्न सकिन्छ। यहि बिषयलाइ लिएर सामाजिक संजालमा सरकारको पक्ष र बिपक्षमा ठुलै जमात बहस गरिरहेका छन। यहाँ आफ्नो नेतालाइ माथि लैजान जस्तो सुकै हर्कत पनि गर्न तयार रहने जमातलाइ पनि अहिले ठुलै चुनौति छ। मन्त्री सांसद देखी माथिल्लो पदमा कार्यरत कर्मचारीको सम्पति छानबिनकोलागि आवाजहरु उठिरहेका छन। करोडौको सम्पति जोडेकाहरुको आम्दानीको श्रोत देखाउन कोहि तयार छैनन । सम्पति छानबिनकोलागि माथिल्लो तहबाट तयारी हुन आवश्य निति र निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनमा कुनै वास्ता छैन । जस्ले बोल्छन केबल राजनितिक दाउपेजकोलागि मात्र नारा भट्याउनकालागि भ्रष्टाचारको बिषय ब्यूताउने गरिन्छ ।
राष्ट्रिबादको नारा बोकेर पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित भएको पार्टी नेकपा को सरकारले अहिले नेपाल हाकीरहेको छ। सरकारमा रहिरहन भ्रष्टाचारको बिषयलाइ उनले बोल्न पनि बाकी राखेनन । केहिदिन अघि प्रधानमन्त्रि समेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली ले भ्रष्टाचारको बिषयमा मन्तब्य दिएको बाक्यले खुब चर्चा पायो । म भ्रष्ट्राचार गर्दिन र भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार समेत हेर्दिन । यो वाब्याम्सले धेरै दिन खुसि दिन सकेन । केही दिनमै उहाँकै नेर्तृत्वको संचार मन्त्री तथा सरकारका प्रबक्ता गोकुल बास्कोटाको करोडौको भ्रष्टाचारको टेप प्रकरण बाहिरीयो । यहि समयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाइ हटाए पनि सबै नेपालीको मनमा केहि संका पैदा भैसकेको थियो । अहिलेको सरकारलाइ चुनौति नै दिनेगरि भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको प्रतिबेदन सार्वजानिक भयो। जे आए पनि सरकार प्रति असन्तुस्टिको अर्को परिणाम हो । हुन त ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनलको यो प्रतिबेदन प्रकाशनमा आफ्नै सिमा दायरा होलान पनि ।
देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भनेको सरकारले हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छु, भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ भन्ने। तर, आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन नगर्ने, भन्ने र गर्नेमा फरक भएमा अवश्य समस्या उत्पन्रन हुन्छ। अहिले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबै जिम्मा अख्तियारको हो भनेर पन्छाएजस्तो देखिन्छ । वास्तवमै भन्नेहो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको कुनै जिम्मेवारी लिएको छैन। हे सरकार, अख्तियार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय होइन । अख्तियार त भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने निकाय हो । धेरैले नबुझेको रोचक कुरा यही हो । भ्रष्टाचार हुन नदिन सचेत हुने, सतर्क हुने त सरकार हो । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री प्रमुख हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई रोक्नुपर्यो, मन्त्रीले सचिव, सचिवले डिजी हुँदै कर्मचारीहरूलाई रोक्ने हो । यसरि सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिदा सुशासन र पार्रदर्शितामा निकै ठुलो समस्या उत्पन्न भएको छ ।
अव यतिवेला देशमा शासकिय स्वरुप परिवर्तन गरेर मात्र देशमा शासन ब्यवस्था सुधार भएको देख्नेहरुलाइ यो ठूलो चुनौतिको रूपमा आएको छ । साच्चीकै भन्नेहो भने हाम्रा ऐन नियम भ्रष्टाचार लाई प्रोत्साहन गर्ने खालका छन। याे अर्थमा कि कार्यान्वयन मा झन्जटीलो छ। राजनितिक नेर्तृत्व यसैमा लालायित छ । सेटिङमा सबै काम बन्ने, घर घडेरी बन्ने भएपछि किन नियमलाइ अप्ठयारो मान्नु पर्यो । एक शताव्दि अघिको नेर्तृत्व र उसको सोचबाट हुर्किरहेको नेतृत्वले के नै नयाँ सोच्लान र ? उनिहरू त देश संबृद्द भएको र देशका सबै सपना पुरा भएको देख्ने गर्छन। परिणाम स्वरूप सरकारबाट त्यस्तै आफ्ना सहयोगिलाइ संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय सम्मान गरिन्छ। यसरि देश भ्रष्टाबाट खोक्रो भैरहेको बेलामा, सरकारको आडमा ठुला कुरा गर्नेहरुलाइ यो प्रतिवेदन पश्रचात अरु केही भन्नू बाँकी छ र?
“राजनीतिक दलको संयन्त्र र राज्यको संयन्त्र नै यस्तो बनाइसकिएको छ जुन भ्रष्टाचारविना अस्तित्वमा रहनै सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे, मन्त्रीले यति भ्रष्टाचार गरे, स्थानिय निकायले यति रकम अनियमितता गरे, ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम गरेन, उपभोक्ताबाट संरचना राम्रो बनेन भनेर दिनदिनै समाचार लेख्नु अथवा दिनदिनै आलोचना हुनु मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन।
राज्यको सबै संयन्त्र र पार्टीको संरचनाहरू आफैँ भ्रष्टचारको जगमा उभिएको छ । अव देशमा कि त पूर्व बनमन्त्री हुदाका माननीय मातृकाप्रसाद यादव जस्तो नेर्तृत्व चाहिएको छ। कि त नेपालको संविधान र सरकारको बिपक्षमा रहेको नेत्रविक्रम चन्द बिप्लबको पार्टीको एकपटक फेरी आवश्यकता देखिएको छ…..। ऐन नियम कार्यान्वयनमा सुधार गर्न नचाहाने र कार्यान्वयनमा उलङ्गन गर्ने सबै पङ्ति, तह, तप्कालाइ एक पटक फेरी फरक हिसावले सोच्नेबेला आएको छ…….।
जय भ्रष्टाचार!
