नेपालको संविधानको धारा १३७ ले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो इजलासलाई संविधानसँग बाझिएका ऐन कानुन, विभिन्न तहहरू बीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् वा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विवाद तथा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको योग्यता सम्बन्धी विषय निरूपण गर्ने अधिकार छ।
त्यसबाहेक कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने मुद्दा पनि यस्तो इजलासको क्षेत्राधिकार भित्र रहने गरेको छ।
इजलासका सबै न्यायाधीश कुनै विषयमा एकमत हुन नसके बहुमत न्यायाधीशको रायलाई अन्तिम निर्णय मानिने व्यवस्था संवैधानिक इजलास सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीले गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले गरेको मुद्दाको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस उपर पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न नपाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
