नेपालको संविधानको भाग ७, संघीय कार्यपालिकाको व्यवस्थामा धारा ७४ ले शासकीय स्वरुपमा संसदीय शासन प्रणाली हुने भनेको छ, धारा ७५(२) ले नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन नियन्त्रण र सन्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भनेको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धाले हाल चर्चामा रहेको धारा ७६ लाई हेर्दा यो आफै उपधारा २,३ र ५ को गोलचक्करमा घुमिरहेको देखिन्छ। भाग ८, संघीय व्यवस्थापिकाको ब्यबस्थामा धारा ८५ ले संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५वर्षको हुनेछ भन्ने छ। धारा ९१(६)मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको दरखास्त दाखिल गर्ने अघिल्लो दिन सम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन भनिएको छ। यो धाराले कस्तो विघटन हो अबस्थालाई अज्ञात राखेको छ।
यिनै धारा उपधाराहरुमा बहस भैरहला, संविधानका धारा, प्रतिनिधि सभा विघटनका नजिरहरु र प्रजातान्त्रिक र संसदीय शासन भएका देशहरुले अवलम्बन गरेको संसदीय पद्धतिको मुल्य मान्यतामा आधारित भएरै निर्णय होला जो संविधान वमोजिम सर्वस्वीकार्य हुने नै छ।
२०४७ को प्रजातान्त्रिक संविधान वमोजिम भंग भएको र अदालतको फैसलाले समेत मृत भएको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना संविधानले गर्न सक्दैनथ्यो तर राजाबाट पुनर्स्थापित गराइयो र त्यै व्युतिएको प्रतिनिधि सभाले २०४७ को संविधानलाई नै विस्थापित गरिदियो। यस्ता कार्यहरू असंवैधानिक हुन वा संवैधानिक हुन चर्चा धेरै भएनन् ?
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गर्न लगाउने हरु प्रायः सवै प्रधानमन्त्री वन्नसके तर त्यो संविधानले निर्देशन गरे वमोजिम कोही कहिल्यै हिडेनन् बरु संविधानलाई संसोधन गर्दै आफु अनुकुल हिडाई रहे, भाचभुच गर्दै शासन चलाए। यति सम्मकि मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा वहालवाला प्रधान न्यायाधीश र मन्त्रीहरुमा विशिष्ट श्रेणीका पुर्व कर्मचारी वाहेक अरु कोही नियुक्त हुन नपाउने गरी संविधान संसोधन गरे! नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता खोस्ने कार्यमा सवै उद्धत रहे, यता तर्फ कसैको चासो देखिएन।
पहिलो संविधान सभा २ बर्षको लागि निर्वाचित थियो, अवधि भित्र काम गर्न नसकेर मृत भयो, तर यस्लाई व्युत्याईयो।यो सभा करिव ५ पटक मृत भयो चार पटक व्युत्याईयो। तत तत कालका प्रधानमन्त्रीसरुले पालैपालो व्युत्याउने काम गरे, अन्त्य हिन व्युतने कार्य हुन थाले पछी संविधानमा व्यबस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरि संविधान सभा व्युंतन नसक्ने फैसला गरिदियो । हिजो बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने आज अल्पमतकोले मात्र पाउने गरि ब्यबस्था उल्टिएको छ। हामी नैतिकवान चरित्रवान थियौ भने अबस्था उल्ट्याई रहनु आबस्यक थियो र ?
संस्कारगत रुपमा सर्दै आएको राजनीतिक परम्परा इमान्दार कहिल्यै भएन ???
