२०७२ सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि देशले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो। त्यसपछि २०७४ सालबाट स्थानीय तहहरूलाई पूर्ण अधिकारका साथ सञ्चालन गर्न थालियो। यसै सन्दर्भमा, गाउँपालिका तथा नगरपालिका स्तरमा प्रविधि र सूचना व्यवस्थापनका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता महसुस गरियो। यो आवश्यकता पूर्ति गर्न सरकारले २०७४ सालबाट स्थानीय तहमा “सूचना प्रविधि अधिकृत” राख्न थालियो। यसको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा प्रवाह सशक्त पार्नु, सरकारी सूचनाको पारदर्शिता बढाउनु, र प्रविधिको माध्यमबाट जनतामुखी सेवा विस्तार गर्नु थियो। “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७५” लाई कार्यान्वयनमा ल्याउने आधारशिलाका रूपमा पनि सूचना प्रविधि अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको थियो।
नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएसँगै शासन व्यवस्था तीन तहमा बाँडिएको छ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। स्थानीय तहको रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिका आज नेपालको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रमा विकास र सेवा प्रवाहका मुख्य केन्द्र बनेका छन्। यिनै स्थानीय तहहरूमा सूचनाको व्यवस्थापन, प्रविधिको प्रयोग, र नागरिकसँगको अन्तर्क्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधि अधिकृत (Information Technology Officer) को भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ। आजको डिजिटल युगमा सरकारी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिका अधिकृतहरूले आधारशिला तयार पारिरहेका छन्।
सूचना प्रविधि अधिकृतको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहमा सूचना र प्रविधिको प्रयोगद्वारा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने हो। स्थानीय तहको आधिकारिक वेबसाइट निर्माण, यसको निरन्तर सञ्चालन, अद्यावधिक तथा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य उनीहरूको प्राथमिक जिम्मेवारी हो। वेबसाइटमार्फत नागरिकहरूले कार्यालयका सूचना, बजेट विवरण, योजनाका फाइल, सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक ढाँचा (फारम) लगायतका विषयहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्छन्। यसले सरकारी सूचना पारदर्शी र जनमुखी बनाउँछ।
त्यसैगरी, सूचना प्रविधि अधिकृतले कार्यालयमा चल्ने विभिन्न सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (MIS), ई-फाइलिङ प्रणाली, इ-सेवा, नागरिक एप, सम्पत्ति कर गणना प्रणाली, जन्म-मृत्यु दर्ता प्रणाली आदिलाई कार्यान्वयन गर्न, मर्मत गर्न र आवश्यक परे सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। यस्ता प्रविधिको प्रयोगले सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई छिटो, व्यवस्थित र डिजिटल बनाउँछ।
अन्य शाखाका कर्मचारीहरूलाई कम्प्युटर प्रयोग, सफ्टवेयर सञ्चालन, इन्टरनेट जडान, प्रिन्टर सञ्चालन, सर्भर व्यवस्थापन आदिबारे प्रशिक्षण तथा सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य पनि सूचना प्रविधि अधिकृतको कार्यक्षेत्रमा पर्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक जनशक्तिको अभाव हुने भएकाले सूचना प्रविधि अधिकृत एक मात्र प्रविधिकर्मीका रूपमा पनि कार्यरत रहनुपर्ने अवस्था हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सूचना प्रविधि अधिकृतले हार्डवेयर मर्मतदेखि सफ्टवेयर अपडेट, नेटवर्क जडान, सिसी टिभी जडान, पोर्टलहरू व्यवस्थापन, डेटाबेस ब्याकअप लगायतका कामहरू पनि गर्नु पर्दछ।
ई-गभर्नेन्स र डिजिटल सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सूचना प्रविधि अधिकृतको भूमिकाले थप गम्भीरता लिन आवश्यक हुन्छ। ‘डिजिटल नेपाल’ अभियानलाई सार्थक बनाउन र ग्रामीण तहसम्म सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सूचना प्रविधि अधिकृतहरूलाई बजेट, उपकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा नीति-निर्माण तहबाट सहयोग आवश्यक छ।
स्थानीय तहमा प्रविधिको विकासले मात्र होईन, त्यसको उपयुक्त प्रयोग र व्यवस्थापनले मात्र पनि सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्दछ। त्यसैले सूचना प्रविधि अधिकृतले स्थानीय तहको कार्य सम्पादनमा प्रविधि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न रणनीतिक सोचका साथ योजना बनाउने, समस्या विश्लेषण गर्ने, आवश्यक सल्लाह दिने र निर्णयमा प्रविधिक आधार प्रस्तुत गर्ने कार्य गर्नुपर्दछ। सूचना प्रविधि अधिकृतले विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरको निर्माणमा पनि योगदान दिने गरेका छन । जस्तै, इन्टरनेट सेवा प्रवाहका लागि वायरलेस नेटवर्क जडान, इन्ट्रानेट प्रणाली सञ्चालन, सर्भर व्यवस्थापन, डाटा सेन्टर निर्माण, सूचना सुरक्षाको नीति निर्माण र कार्यान्वयन जस्ता कार्यहरू पनि उनीहरूको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्। तर स्थानीय तहहरुले यस्ता कार्यमा प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगर्ने हुँदा त्यस्तो कार्य सबै स्थानिय तहमा हुन सकेको छैन ।
यति मात्र होइन, सूचना प्रविधि अधिकृत स्थानीय तहको आन्तरिक कार्यदक्षता वृद्धिमा पनि सहयोगी हुन्। कार्यालयको प्रशासनिक काममा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी फाइल सञ्चालनलाई छरितो बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने, अनलाईन सिफारिस प्रणालि तयार पार्ने, हाजिरी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, तथा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली तयार पार्ने जस्ता काम उनीहरूको सहायतामा सम्भव भएको छ।
आजको समयमा नागरिकले सरकारसँग छिटो र सजिलो तरिकाले सेवा लिन चाहन्छन्। यस्ता सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधि अधिकृतले तयार गर्ने प्रणाली, तालिम, र प्राविधिक सहयोग अत्यन्तै उपयोगी हुन्छ। जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, नागरिकता, कर भुक्तानी, प्रमाणपत्र वितरण जस्ता दैनिक सेवा प्रवाहको कामलाई प्रविधिको सहायताबाट सजिलो बनाउन सूचना प्रविधि अधिकृतको प्रयास उल्लेखनीय छ।
तर, यति धेरै उद्देश्य बोकेको यो पद अधिकांश स्थानीय तहहरूमा केवल मेल हेर्ने, अन्य कार्यालयमा मेल गर्ने र अन्य शाखाको सामान्य प्रशासनिक काम गर्न लगाइने सहयोगी पदमा सीमित बनाइएको छ। कतिपय पालिकाहरूमा योजना शाखा, प्रशासन शाखा तथा सूचना अधिकारी समेतको जिम्मेवारी सम्हाल्न बाध्य सूचना प्रविधि अधिकृतहरू आफ्नो प्राविधिक दक्षता अनुसार कार्य गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन्। यस्तो कार्य विभाजनले एकातर्फ प्रविधिको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने अर्कोतर्फ सूचना प्रविधि अधिकृतहरूको मनोबलमा पनि गिरावट ल्याउने गरेको छ ।
सरकारले सूचना प्रविधि अधिकृतको स्थायीत्व सुनिश्चित नगरेर अधिकांशलाई करार सेवामा मात्रै नियुक्त गर्ने गरेको छ। करार सेवामा कार्यरत अधिकृतहरूले न त सन्तोषजनक तलब सुविधा पाउँछन्, न त कार्यस्थायीत्वकै ग्यारेन्टी। यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप धेरैजसो दक्ष सूचना प्रविधि अधिकृतहरू विदेश पलायन हुने वा निजी क्षेत्रमा जान बाध्य हुने क्रम बढेको देखिन्छ। सूचना प्रविधि अधिकृतको स्थायीत्व नहुनु केवल कर्मचारीको समस्या मात्र होइन, स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमै असर पार्ने गम्भीर विषय हो। डिजिटल नेपाल निर्माणको सपना बोकेको सरकार स्वयं स्थानीय तहको प्रविधि संरचना अस्थिर बनाइरहेको अवस्थामा त्यसको दीर्घकालीन असरको मूल्य चुकाउनुपर्ने निश्चित देखिन्छ।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि सूचना प्रविधि अधिकृतको स्पष्ट भूमिका परिभाषित गर्न, उनीहरूको सीपलाई यथोचित रूपमा प्रयोग गर्न, र प्राविधिक कामका लागि आवश्यक स्रोत र वातावरण उपलब्ध गराउन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। प्रविधिलाई केवल टाइप गर्ने वा मेल हेर्ने उपकरणको रूपमा नभई, शासन सुधारको मूल आधारका रूपमा बुझ्न जरुरी रहेको छ ।
