• एउटै दृष्टि, भिन्न कोण
  • Search

नेपालमा महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिले हुन्छ ?

दाङ २०७७ फाल्गुन १ गते शनिवार

हाम्रा प्रत्येक मोड र बाटाहरु असुरक्षित छन् । छोरीहरुले हरेक यात्रा डराउदै डराउदै तय गर्नुपर्छ । कयौँ छोरीहरु गन्तव्यमा नपुग्दै शव बन्छन । दैनिक कम्तिमा ६ वटा बलात्कारका घटनाहरु घटिरहेको छन् । केही मिडियामा आउछन् तर धेरैले अझै सम्म यस्ता जघन्य अपराधका घटना पनि बाहिर ल्याउने साहस गर्दैनन् ।

छोरीहरु आफनै घरमा असुरक्षित छन्, यो भन्दा डरलाग्दो कुरा अरु के हुन सक्छ ? बुवा दाई, पनि अपराध गर्छन, कयौँ श्रीमती श्रीमान बाट असुरक्षित रहेका घटना पनि नदेखिएका होइनन् ।महिलाहरु अभिभावक बुबा, दाजु, भाइ वा श्रीमानको निणर्यमा, अधिनमा मात्रै चल्नुपर्ने तर सुरक्षा दिने हरुबाट नै असुरक्षित भएपछि कहाँ जाने? उनीहरूको जीवन अरू कसैबाट नियन्त्रित हुनै पर्ने यस्तो किन ?नेपालमा बालिका मात्रै बलात्कृत भइरहेका छैनन् वृद्धा पनि बलात्कृत छन् । नेपालमा महिलाहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व कहिले हुन्छ ? हामि अरुकै भरमा कहिले सम्म ? यावत प्रश्न दिनहुँ जन्मछन् । धेरै पहिला देखि महिलालाई बन्धक बनाईयो र अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दिमा हामि बन्धक जस्तै भएर बाचिरहेका छौँ ।

हाम्रो देशका मन्त्रिहरु बलात्कार जस्तो अपराधलाई सामान्य रुपमा लिनुहुन्छ । भन्नुहुन्छ “बलात्कार हिजो पनी थीयो, अहिले पनि छ र भोलि नि रहनेछ ।’ प्रतिनिधीत्व गर्नेहरुले यति ठुला समस्यालाई किन सामान्य रुपमा लिएकोे ? कसरी ? यस्ता सवालको व्यवास्ता गरेर साच्चै कस्ता सवालको वास्ता गरिन्छ ? र फेरि यस्तै चर्चा चलिरहेको बेला अध्यागमन विभागले भिजिट (पर्यटक) भिसामा विदेश जाने महिलामाथि लैंगिक विभेद हुने गरी अध्यागमन कार्यविधि–२०६५ संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको छ । ४० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाले स्थानीय तहको सिफारिस र पारिवारिक मञ्जुरीना लिनुपर्ने प्रावधान राखेर विभागले कार्यविधि संशोधन गर्दै छ, विभागले संशोधनका लागि मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

महिला हरु बेचिन्छन, यो मुख्य समस्या हो यसलाई नियन्त्रण गर्न त केही गर्नै पर्छ । न कि सिफारीस र सहमती । यसरी बेचबिखन न्युनिकरणका नाममा सरकारले महिलालाई खुम्च्याउन खोजेको छ । यो त स्पस्टै छ त सरकार अझैँ महिलालाई बन्धक बनाउन खोज्छ , अनि नेतृत्व गरिरहेका मान्छे पनि। सहमति र सिफारीस पछि स्वतन्त्र बन्नुपर्ने यस्ता कार्यविधि तयार हुन्छन्? यस्तै निणर्य र गतिबिधिका कारण महिला झनै परनिर्भर हुन्छन् । नियन्त्रण गरेर सुरक्षित राख्ने बाहेक अरु त बिकल्प नै छैन । सरकारले कहिले बुझ्ने महिला सशक्तीकरण गर्नुपर्छ, किन नबुझिएको महिलालाई पनि शिक्षित बनाउनु पर्छ ।
महिलाहरु अशिक्षीत भएकै कारण बेचिन्छन् । केहि दशक यता समग्र रूपमा साक्षरताको दर उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको भएता पनि हाम्रो देशमा निकै थोरै मात्र शिक्षित छन् । सन् २००१ को जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ४२.८ प्रतिशत देखाएको थियो त्यसको एक दशक पछि सन् २०११ को जनगणनाले महिला जनसङ्ख्या साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत देखाएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो व्यवस्थाको मुल भाव नै यहि हो छोरीहरु यक्लै हिड्नु हुदैन । जहिले पनि परनिर्भर हुनुपर्ने, अरुको सुरक्षा त चाहिन्छ चाहिन्छ, अरु कसैले उनिहरुलाई सुरक्षा र साथ दिनै पर्छ । फेरी दलाल हरुले ४० वर्ष मुनिका महिलालाई मात्रै ठग्छन्? ४० वर्ष माथिका सबै महिला परिपक्व छन् भन्ने के प्रमाण छ? बरु अहिलेका महिला शिक्षित छन् । अहिलेको यो एक्काइसौ शताब्दिमा महिला बेचबिखनको गतिविधि रोक्ने नाममा सरकारले महिला र पुरुष बिच यो विभेदकारी प्रावधान ल्याउने तयारी गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ, हुनु स्वाभाविकै पनि हो ।

यि र यस्ता प्रावधानले महिला लाई तिमिहरु छोरी भएकै कारण खुम्चिनु पर्छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यैसैले अब त समान नागरिकको हैसियतमा बाच्न पाउनुपर्छ । महिलाको नेतृत्व र निर्णय समाज र सरकारलाई स्विकार्य हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस