नेपालले संघीय संरचना अंगीकार गरेपछि स्थानीय तहलाई “घरदैलोको सरकार” भनियो। २०७२ सालको संविधानले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने परिकल्पना गर्यो, जसअनुसार स्थानीय तहले नागरिकका दैनिक आवश्यकता खानेपानी, सरसफाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार-जस्ता आधारभूत सेवा प्रभावकारी रूपमा दिनुपर्ने अपेक्षा राखियो। तर व्यवहारमा हेर्दा, स्थानीय तह विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र बन्नुपर्ने ठाउँमा दलीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति संघर्ष र आर्थिक स्वार्थको अखडा बन्दै गएको आलोचना बढ्दो छ। यही सन्दर्भमा स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा हुने कि गैर-दलीय बनाउने भन्ने बहस फेरि एकपटक राष्ट्रिय विमर्शको विषय बनेको छ।
नेपालको स्थानीय शासनको इतिहास हेर्दा, यो नयाँ बहस होइन। लिच्छवि र मल्लकालीन ‘गुठी’ र ‘पञ्चाली’ प्रणालीदेखि नै स्थानीय स्तरमा समुदाय आफैंले व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास थियो। पञ्चायतकाल (२०१७–२०४६) मा औपचारिक रूपमा “दलविहीन” भनिएको व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गैर-दलीय आधारमा हुन्थ्यो। यद्यपि त्यो व्यवस्था राजनीतिक रूपमा निरंकुश थियो, तर स्थानीय स्तरमा दलीय विभाजनको प्रभाव कम देखिन्थ्यो। २०४६ सालपछि बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भएपछि २०४९ र २०५४ का स्थानीय निर्वाचन दलीय आधारमा भए। यसले दलहरूको संगठन विस्तार गर्न मद्दत गर्यो, तर विकासका एजेन्डा विस्तारै दलीय स्वार्थमा जेलिन थाले।
२०५९ सालपछि करिब डेढ दशक स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो। त्यस अवधिमा “सर्वदलीय संयन्त्र” मार्फत स्थानीय निकाय सञ्चालन गरियो, जसले मिलेमतो, स्रोत बाँडफाँड र पारदर्शिताको अभावलाई संस्थागत गर्यो। यही अनुभवले स्थानीय तहमा दलीय संलग्नताको कमजोर पक्ष उजागर गर्यो। २०७४ र २०७९ का निर्वाचनपछि पुनः जनप्रतिनिधि आए पनि, दलीय राजनीति स्थानीय तहमा झन् गहिरो रूपमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ।
संवैधानिक रूपमा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र अंगीकार गरेको छ। संविधानले राजनीतिक दल खोल्ने र निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले दलहरूलाई चुनाव चिन्हसहित उम्मेदवारी दिन अनुमति दिएको छ। तर संविधानले स्थानीय तहलाई “सरकार” को रूपमा परिभाषित गरेको हुँदा यसको मूल उद्देश्य सेवा प्रवाह हो, राजनीति होइन। यही बिन्दुमा सिद्धान्त र व्यवहारबीचको द्वन्द्व देखिन्छ।
दलीय आधारमा हुने स्थानीय निर्वाचनले केही गम्भीर समस्या निम्त्याएको अनुभव गरिएको छ। पहिलो, सेवा प्रवाहमा पक्षपात देखिन्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्नो दलका कार्यकर्ता र समर्थकलाई प्राथमिकता दिने, विपक्षी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। दोस्रो, उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय जनमतभन्दा पार्टी नेतृत्वको प्रभाव बढी हुन्छ। धेरै ठाउँमा योग्य र लोकप्रिय व्यक्तिले टिकट नपाउने, तर आर्थिक वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिले अवसर पाउने अवस्था छ। यसले स्थानीय लोकतन्त्रको मर्ममै प्रश्न उठाउँछ।
तेस्रो, निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बन्दै गएको छ। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार र दलहरूले गर्ने खर्चले भ्रष्टाचारको चक्र सिर्जना गरेको छ चुनाव जित्न खर्च, त्यसको असुली गर्न अनियमितता। चौथो, दलीय विभाजनले सामाजिक सद्भावमा असर पुर्याएको छ। एउटै गाउँ वा समुदाय दलीय आधारमा विभाजित हुँदा विकासका सामूहिक प्रयास कमजोर बन्दै गएका छन्।
विश्वका धेरै देशहरूमा स्थानीय निर्वाचन गैर-दलीय रूपमा हुने अभ्यास छ। भारतका ग्राम पञ्चायतहरूमा प्रायः दलको चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन। अमेरिका र क्यानाडाका धेरै नगरपालिकाहरूमा पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत क्षमता र एजेन्डालाई आधार मानिन्छ। यस्ता अभ्यासले स्थानीय शासनलाई बढी व्यावसायिक, उत्तरदायी र सेवा–केन्द्रित बनाएको देखिन्छ।
नेपालमा पनि स्थानीय निर्वाचन गैर-दलीय बनाउने विषयमा केही व्यावहारिक प्रस्तावहरू अघि सारिएका छन्। जस्तै: वडा तहलाई पूर्ण रूपमा गैर-दलीय बनाउने, “नोटा” (None of the Above) को व्यवस्था लागू गर्ने, खराब काम गर्ने प्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउने (Right to Recall) प्रणाली लागू गर्ने, र निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्ने। यस्ता सुधारहरूले स्थानीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुर्याउन सक्छन्।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनले नेपाली मतदाताको सोचमा गहिरो परिवर्तन आएको संकेत दिएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौँमा बालेन्द्र शाह र धरानमा हर्क साम्पाङको जित केवल व्यक्तिगत सफलता मात्र थिएन्, ती दलीय राजनीतिप्रतिको असन्तुष्टि र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासका प्रतीक थिए। उनीहरूले देखाएको कार्यशैली प्रत्यक्ष जनसम्पर्क, पारदर्शिता र परिणाममुखी कामले जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ भन्ने नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्यो।
यही पृष्ठभूमिमा आज स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ। स्थानीय सरकारको मूल चरित्र सेवा–केन्द्रित हुनुपर्ने हो, जहाँ राजनीतिक विचारधाराभन्दा नागरिकको दैनिक आवश्यकताले प्राथमिकता पाउँछ। तर दलीय निर्वाचन प्रणालीले स्थानीय तहलाई राजनीतिक शक्ति संघर्षको थलो बनाइदिएको छ।
यदि कानुनी संशोधनमार्फत स्थानीय तहलाई गैर-दलीय बनाउने हो भने त्यसका केही स्पष्ट फाइदाहरू देखिन्छन्। पहिलो, जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन्, पार्टी नेतृत्वप्रति होइन। दोस्रो, उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय समुदायको भूमिका बढ्छ, जसले योग्य र इमानदार व्यक्तिको उदयलाई सहज बनाउँछ। तेस्रो, चुनावी खर्चमा उल्लेख्य कमी आउँछ, जसले भ्रष्टाचारको चक्रलाई कमजोर बनाउँछ।
यसका अतिरिक्त, गैर-दलीय प्रणालीले सामाजिक सद्भावलाई पनि मजबुत बनाउन सक्छ। अहिले गाउँ–समुदाय दलीय आधारमा विभाजित हुने प्रवृत्ति बढिरहेको छ, जसले विकासका सामूहिक प्रयासलाई कमजोर बनाएको छ। गैर-दलीय अभ्यासले समुदायलाई साझा हितका आधारमा एकताबद्ध गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
२०७९ सालको स्थानीय निर्वाचनबाट उदाएका स्वतन्त्र नेतृत्वले आज नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नयाँ अध्याय सुरु गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट उदाएका बालेन्द्र शाह आज देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनु केवल व्यक्तिगत उपलब्धि मात्र होइन, यो नेपाली मतदाताले दलीय संरचनाप्रतिको असन्तुष्टि र वैकल्पिक नेतृत्वप्रतिको विश्वासलाई स्पष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरेको परिणाम हो।
यस्तो अवस्थामा, अहिलेको सरकारसँग ऐतिहासिक अवसर पनि छ र जिम्मेवारी पनि। विशेषगरी स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले पहल लिनुपर्ने देखिन्छ। किनकि उनि स्वयं स्थानीय तहबाट उठेर राष्ट्रिय नेतृत्वमा पुगेका व्यक्ति हुन, जसले स्थानीय तहमा दलीय हस्तक्षेपका समस्या प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन्।
स्थानीय तहलाई गैर-दलीय बनाउने बहस अब सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यवहारिक आवश्यकता बनिसकेको छ। यदि वर्तमान सरकारले कानुनी संशोधनमार्फत स्थानीय निर्वाचनलाई क्रमशः गैर-दलीय बनाउने निर्णय गर्छ भने, त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। यसले स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै सेवा–केन्द्रित बनाउने, भ्रष्टाचार घटाउने, र योग्य स्वतन्त्र नेतृत्वलाई अवसर दिने आधार तयार गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह को नेतृत्वमा आएको परिवर्तनको लहर केवल सरकार परिवर्तनमा सीमित रहनु हुँदैन। यो प्रणाली परिवर्तनमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। यदि उनले स्थानीय तहलाई दलीय जञ्जालबाट मुक्त गर्ने साहसिक निर्णय लिन सके भने, त्यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारको रूपमा स्थापित हुनेछ।
आज देशले केवल नयाँ अनुहार होइन, नयाँ प्रणालीको अपेक्षा गरेको छ। त्यसैले अबको प्रश्न स्पष्ट छ के यो सरकार परिवर्तनमा सीमित हुन्छ, कि संरचनात्मक सुधारको ऐतिहासिक पहल गर्छ ? हेर्न बाँकि नै छ ।
